सरकारने कंत्राटी व खाजगीकरण असे लोकविघातक निर्णय तत्काळ रद्द करावे.- संभाजी ब्रिगेड जिल्हा अध्यक्ष राजेश परकाळे.
नगर – शासनाने राज्यात कंत्राटी पद्धतीने सरकारी नोकर भरती व प्राथमिक शाळा आरोग्य केंद्र खाजगी पद्धतीने चालवायला देन्याचा घेतलेला लोक विघातक निर्णय रद्द करावा या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवण्यास नगर आर डी सी राजेंद्र पाटील यांच्याकडे सुपूर्त केले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेश परकाळे ,प्रदेश उपाध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत , सम्पूर्णा सावंत, वंदना निघुते,शांता ठुबे ,राहुल भिंगारदिवे, अच्युत गाडे, सचिन काकडे ,निलेश बोरुडे, प्रवीण भोर, निळकंठ सावंत ,राजेश कडूस, अनिल गायकवाड, देवा गवळी, शरद काकडे ,अवि ठाणगे ,अनिल दादर, अफसर शेख, राजू काटकर, विठ्ल देठे आदी उपस्थित होते.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्यातील विविध विषयांअंतर्गत अशांतता पसरविण्याचे धोरण सुरू आहे त्या सर्व बाबींच्या तीव्र निषेध करत हा कुटील डाव आणून पाडल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही कंत्राटी सरकारी नोकर भरती ही कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय उद्योग ऊर्जा आणि खानीकर्म विभागाने दिनांक ६ सप्टेंबर 2023 रोजी
शासन निर्णय क्रमांक 201 प्र क्रमांक 93 कामगार 08 घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत सुरू झाली आहे तरुण मुलांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली पाहिजे असा शासनाचा उद्देश असताना सुद्धा आणि राज्यात वेगवेगळ्या विभागा अंतर्गत तीन लाख पदांच्या पेक्षा जास्त पदे सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागात रिक्त असताना सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार व इतर पदे भरणे हे तरुण मुला-मुलींच्या भविष्याशी व आयुष्याची खेळण्याचा प्रकार आहे जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव अंतर्गत लवाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक लवाद कावी/143/2023
दिनांक 27/09/2023 असा आहे तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्या नऊ कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे त्या सर्व कंपन्या भाजप आमदार व सरकार प्रेरित आहेत यामुळे महाराष्ट्राचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते सदर प्रक्रिया तत्काळ बंद करावी अन्यथा महाराष्ट्रात प्रचंड उद्रेक होऊ शकतो म्हणून राज्यातील कंत्राटी भरतीला संभाजी ब्रिगेडचा तीव्र विरोध आहे.
जि.प.समूह शाळा व दत्तक शाळा योजना…
महाराष्ट्रात 20 पटसंख्या पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळा समूह शाळा योजनेच्या नावावर बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय सरकारने घेतला आहे शिक्षण विभागाच्या आकडेवारी अनुसार राज्यात एक ते वीस पटसंख्या च्या 14783 शाळा आहेत त्यात 1,85,467 विद्यार्थी असून 29,707 शिक्षक आहेत या शाळा बंद करून शिक्षकांना सुद्धा उध्वस्त करण्याचा प्रकार आहे गाव तेथे शाळा या संकल्पनेला यामुळे छेद बसणार असून समूह शाळांचा प्रस्ताव हा सर्वसामान्य जनता विरोधी असून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शाळेपासून लांब ठेवण्याचा शिक्षण विरोधी प्रकार आहे दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 रोजी काढलेल्या दत्तक शाळा योजनेच्या शासन निर्णय नुसार जी. प. शाळेचे कंत्राटीकरण करून मोठमोठ्या भांडवलदार लोकांना शाळा चालवायला देण्याचा हा प्रकार असून शाळांच्या जागेवर सुद्धा डोळा ठेवण्याचा हा दुर्दैवी प्रकार आहे कंत्राटी शाळा करण्यास व कंत्राटी पद्धतीने शाळा चालवण्यात देण्यास संभाजी ब्रिगेडचा तीव्र विरोध आहे.
कंत्राटी शासकीय रुग्णालय… महाराष्ट्रातील ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालयांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे नांदेड संभाजीनगर नागपूर व पुणे या सरकारी रुग्णालयात मागील 15 दिवसात 120 रुग्णांपेक्षा जास्त रुग्ण शासकीय रुग्णालयात दगावली आहेत राज्यातील कोणत्याही सरकारी दवाखान्यात पुरेशी औषध यंत्रणामुग्री व अद्यावत यंत्रणा नाही हेच डॉक्टर बाहेर खाजगी प्रॅक्टिस करतात आरोग्य मंत्री व प्रशासनाचे राज्यातील सरकारी दवाखान्यांवर लक्ष नाही याउलट राज्यातील शिंदे फडणवीस पवार सरकारने राज्यातील शासकीय रुग्णालय ही कंत्राटी पद्धतीने चालवायला देण्याचे ठरवले असून राज्यातील सरकारी रुग्णालयाचे सुद्धा खाजगीकरण करण्याचे दुर्दैवी वाईट निर्णय घेतला आहे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने दिनांक 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग मुदतवाढ 2023 प्रकरण 122 आरोग्य 04
दिनांक सात सहा 2023 रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र खाजगी कंपन्यात कंत्राटी करत असल्याचा निर्णय घेतला आहे हा सुद्धा निर्णय आरोग्य विभागाचे कंत्राटीकरण करण्याचा दुर्दैवी निर्णय असून संभाजी ब्रिगेड हा ही विरोध करून तीव्र आंदोलन करणार आहे
महोदय महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या कंत्राटी सरकारी शाळा इथून पुढे शिक्षक सुद्धा कंत्राटी आणि आता सरकारी रुग्णालय सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने चालवायला देणार असून हे अत्यंत दुर्दैवी व लोक विघातक आहे.
मराठा धनगर व इतर आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न…
महाराष्ट्रात सध्या विविध समाजातील बांधव आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत आहे राज्य सरकार जाणीवपूर्वक काही लोकांना हाताशी धरून मराठा धनगर आदिवासी ओबीसी समाजाला एकमेकांच्या विरोधात उभे करून सामाजिक तेढ निर्माण करत आहे. जातनिहाय जनगणना करून सरकारने निर्माण केलेला हा प्रश्न आता सरकारनेच सोडविला पाहिजे महाराष्ट्र आरक्षणाच्या प्रश्नावर पेटणार नाही याची काळजी घ्यावी अन्यथा संभाजी ब्रिगेड सरकारमधील लोकांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही.
संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने कष्टकरी शेतकरी शेतमजूर कामगार विद्यार्थी यांच्या विषयीच्या या ज्वलंत प्रश्नावर आपण दखल घेऊन सरकारने घेतलेले विविध कंत्राटी संदर्भातील निर्णय तत्काळ रद्द करावेत तसेच विविध जातीच्या आरक्षण प्रश्न तत्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा सात दिवसानंतर संभाजी ब्रिगेड अहमदनगर तीव्र स्वरूपाची प्रतिक्रिया देत आंदोलन सुरू करेल व यामुळे कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी आपण जबाबदार असाल.
फोटो ओळी –
राज्य सरकारने घेतलेला लोक विघातक कंत्राटी पद्धतीने सरकारी नोकर भरती कंत्राटी शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्र कंत्राटी पद्धतीने व खाजगी करण्यास चा निर्णय रद्द करावा या मागणीचे निवेदन आरडीसी राजेंद्र पाटील यांना देताना संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राजेश परकाळे.समवेत ,प्रदेश उपाध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत , संपूर्णा सावंत, वंदना निघुटे,शांता ठुबे ,राहुल भिंगारदिवे, अच्युत गाडे, सचिन काकडे ,निलेश बोरुडे, प्रवीण भोर, निळकंठ सावंत ,राजेश कडूस, अनिल गायकवाड, देवा गवळी, विठ्ल देठे, शरद काकडे ,अवि ठाणगे ,अनिल दादर, अफसर शेख उपस्थित होते. (छाया धनेश कटारिया)
